आफैं किनेर जनतालाई कोरोनाको खोप लगाउन खोज्छ्न् स्थानीय पालिका, बाधक बन्दैछ संघीय सरकार 

अम्बिका भण्डारी               

  मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले २०७८ जेठ १२ गते १८ बर्षमाथिका सबै नगरबासीहरुका लागि ८० हजार डोज कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । नगरपालिकाले कोरोना खोप खरिदको अनुमतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गर्यो । सो निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै जताततै त्यसको प्रशंसा भयो । सामाजिक संजालदेखि मिडियाहरुमा पनि सो निर्णयले चर्चा पायो । 

संघीय सरकारले नागरिकहरुको लागि कोरोना खोप ल्याउन नसकिरहेको बेला एउटा स्थानीय तहले कोरोना खोप खरिद गरी जनतालाई खोप लगाउने निर्णय गर्नु आफैंमा प्रसंसनीय थियो । त्यसैले त्यसको सर्वत्र स्वागत र प्रशंसा भयो पनि तर संघीय सरकारले स्थानीय तहलाइ खोप खरिद गर्न अनुमती नदिने भएपछि नगरबासीलाइ खोप लगाउने योजना अलपत्र परेको छ । 

बेलबारी नगरपालिकाले १८ बर्षदेखि माथि ४० बर्षसम्मका ४० हजार नागरिकहरुलाई पहिलो र दोस्रो चरणको खोप गरी ८० हजार खोप आबश्यक रहेको भन्दै  खोप खरिदको लागि पुर्व स्विकृतिका लागि जेठ १२ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नगरपालिकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा १८ वर्षदेखि माथि ४० वर्षसम्मका ४० हजार नागरिकहरूलाई पहिलो र दोस्रो चरणको खोप गरी ८० हजार खोप आवश्यक रहेकोले खोप खरिदका लागि स्विकृति माग गरिएको थियो  । नगरपालिकाले आन्तरिक श्रोतबाट करिब चार- पाँच करोड खर्च गरेर कोरोना खोप किन्ने आँट गरेपनि संघीय सरकार त्यसको बाधक बनेको छ ।

कोरोना संक्रमण दर उच्च हुँदै गएपछि  गाउँपालिकाले पनि कोरोनाको खोप किन्न सरकारसँग अनुमति माग गरेको थियो ।गाउँपालिकाले जेठ १४ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गरेको पत्राचारको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश १ कै सामाजिक बिकास मन्त्रालयलाई समेत पठाइएको थियो ।

नगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च हुँदै गएको र सङ्घीय सरकारको मात्र भरपर्दा धेरैको ज्यान जान सक्ने जोखिम भएकोले आफ्नै श्रोतमा खरिद गरेरै भए पनि आफ्ना नगरवासीलाई कोरोनाबाट बचाउन यस्तो निर्णय गरिएको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीको भनाइ छ ।

कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि हालसम्म कति खर्च भयो भन्ने प्रश्नमा बेलबारी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सन्तोष गहतराजले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा गरी करिब ५० लाखभन्दा बढी खर्च भएको तर दोस्रो लहरको कोरोना शुरु भए यताको यकिन बिवरण असारमसान्तपछि मात्रै थाहा हुने बताए ।

त्यसैगरी मोरङकै केराबारी गाउँपालिकाले पनि ४० हजार डोज खोप आफैं खरिदका लागि स्वीकृति माग गर्दै झन्डै एक महिनाअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो  ।

कोरोनाको जोखिम उच्च रहेको र १८ बर्षमाथिका २० हजार गाउँपालिकाबासीलाइ आफ्नै स्रोतबाट दुई चरणको खोप लगाउनुपर्ने भन्दै गाउँपालिकाले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपनि त्यो योजना अधुरै रहने भएको छ ।

पत्रमा कोरोना नियन्त्रणका लागि खोप प्रभावकारी देखिएपनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त खोप उपलब्ध हुन नसकेकोले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने १८ बर्षमाथिका नागरिकको जिउज्यान र स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै पालिकाको स्रोतबाट खोप लगाउन दुई चरणका लागि ४० हजार खोप खरिदको स्वीकृति प्रदान गरिदिन अनुरोध गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित बहादुर कार्कीले बताएका छन् ।  खोप खरिद गर्ने अनुमति पाएमा गाउँपालिकाले आन्तरिक श्रोतबाट दुई करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको थियो । संघीय सरकारले आफ्नो असक्षमता ढाक्न स्थानीय पालिकाहरुलाइ खोप खरिद गर्न नदिनु दु:खद भएको केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष मनोज खड्का बताउँछन् ।

पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि केराबारी गाउँपालिकाले बिपत ब्यबस्थापन कोषबाट करिब ५० लाख खर्च गरिसकेको छ । पहिलो लहरमा क्वारेन्टाइन, राहत बितरण, काठमाडौंबाट उद्दार लगायतका लागि  करिब ३० लाख खर्च भएको र दोस्रो चरणमा जाँच तथा उपचार, एम्बुलेन्स, औसधि तथा स्वास्थ्य सामग्री बितरण आदिका लागि करिब २० लाख खर्च भएको केराबारी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । छैटौं गाउँसभा अधिवेशनबाट बिपत ब्यबस्थापन कोषमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको र त्यसबाट नै कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।