ताजा अपडेट
अभियानकै रूपमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्दै लेटाङ नगरपालिका
Uttari Morang
सोमबार, आषाढ २९, २०८३
लेटाङ नगरपालिकाले अभियानका रूपमा भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
नगर प्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौला पोखरेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशी राई, नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, नगरभित्र क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, मोरङबाट प्राप्त पत्र तथा भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास लगत संकलन कार्यविधि, २०८३ अनुसार नगरपालिकाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, लगत संकलनको प्रक्रिया, आवश्यक समन्वय तथा कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा लगत संकलनका लागि तोकिएको अवधि केवल सात दिन मात्र भएकाले कार्य सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण हुने धारणा अधिकांश सहभागीले राखेका थिए। समयसीमा छोटो भए पनि सबै वडा कार्यालय, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीच प्रभावकारी समन्वय गरी तत्कालै लगत संकलन सुरु गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।
बैठकले प्रत्येक वडा कार्यालयबाट कर्मचारी परिचालन गरी सम्बन्धित वडाका भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। आवश्यकताअनुसार थप कर्मचारीसमेत खटाइने र कुनै पनि योग्य नागरिक लगत संकलनबाट छुट्न नदिन विशेष ध्यान दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ।
बैठकमा निवेदन दर्ताका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य गरिनुले ग्रामीण तथा असक्त नागरिकलाई समस्या हुन सक्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा नगरपालिकासम्म पुग्न कठिनाइ हुने सेवाग्राहीलाई प्यान नम्बर बनाउन सहज वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक सहजीकरण, सूचना प्रवाह तथा तालिम सञ्चालन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
छलफलका क्रममा वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष तेजप्रसाद तिमिल्सिनाले स्थानीय अवस्थालाई बुझेर मात्र कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने धारणा राखे। उनले लेटाङका वास्तविक समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकलाई नै राम्रोसँग जानकारी हुने भएकाले बाहिरबाट आएका कर्मचारीले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थाअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन भए मात्र वास्तविक लाभग्राहीसम्म सेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकले जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, मोरङको च.नं. २१५, मिति २०८३ असार २५ को पत्र तथा कार्यविधिको दफा ७(३)(छ) बमोजिम अनुसूची–३ र अनुसूची–४ का निवेदन फाराम तोकिएको अवधिभित्र यथाशीघ्र संकलन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। साथै, लगत संकलन प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायबीच निरन्तर समन्वय गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
नगरपालिकाले भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको यथार्थ विवरण संकलन गरी आगामी दिनमा भूमि व्यवस्थापन तथा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारी अभियानलाई सफल बनाउन सबै योग्य नागरिकलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न आब्हान गरेको छ।
